सुरक्षित भारतासाठी डिजिटल आत्मनिर्भरता

Today, India’s security is also dependent on indigenous digital technology. PC: Rami Al-zayat, Source: Unsplash

स्थानिक, पारंपरिक, मर्यादित असो वा आण्विक, मार्ग कुठलाही असला तरी, राष्ट्रीय सुरक्षेला असलेल्या धोक्यांचा सामना करताना युद्ध हे नेहमीच राष्ट्रांचे प्रमुख धोरण राहिले आहे. संभाव्य धोक्याचे विश्लेषण केल्यानंतर राष्ट्रांकडून वायू, जमीन किंवा समुद्रासारख्या पारंपरिक नैसर्गिक कार्यक्षेत्रात आक्रमक किंवा बचावात्मक अथवा दोन्ही प्रकारचा पवित्रा घेतला जातो.

यामुळे, युद्ध, शांतता किंवा प्रदीर्घ तणाव निर्माण होऊ शकतो. लष्करी कारवाईच्या अनुपस्थितीत या परिस्थितीस शांतता असेच म्हणता येईल. मात्र, सायबर विश्वासारख्या मानवनिर्मित क्षेत्रात परिस्थिती बदललेली आढळून येते.

या विश्वात राष्ट्रे मुक्तपणे इतर राष्ट्रांविषयी अथवा शत्रू राष्ट्रांविषयी हेरगिरीद्वारे माहिती गोळा करतात व शत्रू राष्ट्रापेक्षा एक पाऊल पुढे राहण्याचा प्रयत्न करतात. यालाच ‘डिजिटल युद्ध’ असे म्हणता येईल.       

आधुनिक मानवी जीवनात डिजिटल पायाभूत सुविधांचा होत असलेला वापर लक्षात घेता,  सायबर विश्वाने युद्धासाठी नवे क्षेत्र निर्माण केले आहे, ही बाब अनेक राष्ट्रे तसेच नेटोसारख्या लष्करी संस्थांनीदेखील मान्य केली आहे. अमेरिकेने सुरुवातीला लष्करी वापरासाठी आणि तत्कालीन सोव्हिएत महासंघाच्या एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी इंटरनेट विकसित केले.

आजही अमेरिकेची या क्षेत्रात मक्तेदारी असून, देशात ९/११ सारखा हल्ला पुन्हा होऊ नये यासाठी प्रिझ्म (PRISM) आणि फाईव्ह आइज् सारखे निरीक्षण कार्यक्रम (surveillance programmes) राबविले जातात.

खरोखरंच, अमेरिका केवळ डॉलरच्या बळावर नव्हे तर, गुगल आणि फेसबुकसारख्या कंपन्यांच्या माध्यमातून जागतिक अर्थव्यवस्था चालवत आहे. या कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर माहिती (डेटा) व जगभरातील लोकांची वैयक्तिक माहिती वापरण्यास परवानगी आहे. यातून मोठ्या प्रमाणावर व्यापारी नफा मिळवला जातो.

राष्ट्रे अण्वस्त्र संपन्न राष्ट्रे असली तरीही, आजच्या काळातील युद्ध हे मर्यादित स्वरुपाचे असेल. युद्धाची खरी शक्यता ही सायबर विश्वातच आहे. तसेच, ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या दिशेने प्रगती करीत असताना, यामध्ये डिजिटल अथवा सायबर विश्व अशा दोन्ही क्षेत्रांना सामावून घ्यायलाच हवे.

अमेरिका व चीनसारख्या महासत्ता अगोदरच प्रचार करणे (Propaganda) आणि संनिरीक्षण (Surveillance) म्हणजेच पाळत ठेवणे या माध्यमांमधून आभासी युद्ध पद्धतीमध्ये (Virtual Warfare) सक्रिय आहेत. चीनने अगोदरच आपल्या मुख्य शहरांमध्ये चेहऱ्यावरुन ओळख पटविण्याच्या तंत्रज्ञानाचा (Facial Recognition System) वापर सुरू केला आहे.

यापैकी आठ शहरांना जगातील आघाडीच्या १० सर्वाधिक संनिरीक्षित शहरांच्या (Most Surveillance Cities) यादीत स्थान मिळाले आहे. याशिवाय, आज इतर अनेक राष्ट्रेदेखील या चिनी संनिरीक्षण उपकरणांचा वापर करतात. कदाचित, एकेदिवशी जगाच्या कानाकोपऱ्यात घडणाऱ्या घडामोडी आपल्या दूरचित्रवाणी संचावर पाहणे आणि आयओटी तंत्रज्ञानाद्वारे (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) त्यावर नियंत्रण ठेवणे, हा चीनचा उद्देश असू शकतो.

डिजिटल क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी भारत सातत्याने प्रयत्न करत आहे आणि याचे श्रेय भारतातील तंत्रज्ञानप्रेमी तरुण पिढीला जाते. तरुण भारतीय पिढी डिजिटल युगात नेतृत्व करत असून, अधिकाधिक देशभक्तदेखील होत आहे. याशिवाय, भारताला असलेल्या धोक्यांच्या विरोधात या पिढीमध्ये एकी दिसून येत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या क्षेत्रात क्षेपणास्त्रे तसेच कुशल सैनिकांच्या दलांद्वारे भारताची लष्करी कार्यक्षमता मजबूत झाली आहे. परंतु, सायबर क्षेत्रात अजूनही आपली क्षमता पुरेशी नाही. विशेषत: सामाजिक माध्यमांवरुन होणारा शेजारील राष्ट्रांचा प्रचार रोखण्याबाबत.

सामाजिक माध्यमांच्या मदतीने भारतीयांमधील अंतर्गत भेदाभेद बाजूला सारून बाह्य शत्रूच्या विरोधात सामुहिक एकत्रीकरण शक्य होत आहे. चीनच्या आक्रमतेस आपल्या नागरिकांनी एकजूट होऊन केलेल्या विरोधाचे ताजे उदाहरण पाहूया. चीनचे ‘टिकटॉक’ हे अॅप्लिकेशन भारतात मोठ्या प्रमाणावर जनसामान्यांमध्ये लोकप्रिय होते. परंतु याचे चाहते व इंटरनेट वापरणाऱ्या इतर मंडळींनी अॅप्लिकेशनचे रेटिंग कमी केले आणि त्यावर बहिष्कार देखील घातला. या आंदोलनांना प्रतिसाद देत जयपुरस्थित एका कंपनीने चिनी अॅप्लिकेशन्स काढून टाकण्यासाठी ‘Remove China App’ नावाचे एक अॅप्लिकेशनदेखील विकसित केले.

चीनविरोधात निर्माण झालेल्या भावनांचे हे केवळ हिमनगाचे टोक होते. यानंतर काही दिवसांनी, भारत सरकारने टिकटॉकसह ५९ चिनी अॅप्लिकेशन्सवर बंदी घातली. येथे नमूद करण्याजोगी गोष्ट अशी की, गुगलने टिकटॉकविषयीच्या नकारात्मक रेटिंग्स काढून टाकत यासंदर्भातील नकारात्मक प्रचार नियंत्रित (सेन्सॉर) केला.

या घटनेचे एका वेगळ्या दृष्टिकोनातून विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. गुगलने चीनसोबत हाती घेतलेल्या ‘प्रोजेक्ट ड्रॅगनफ्लाय’ चा येथे संबंध असू शकतो. प्रोजेक्ट ड्रॅगनफ्लाय हा चीनने राबवलेला इंटरनेट सेन्सरशिप प्रकल्प आहे.

कदाचित, गुगलने या ड्रॅगनफ्लाय प्रकल्पातून पुर्णपणे माघार घेतली असावी आणि प्रकल्पास मदत करण्यासाठी सद्भवानेच्या हेतूने ही सेन्सरशिपची कृती असू शकते. किंवा, गुगलकडून राजकीयदृष्ट्या प्रेरित प्रतिक्रिया/रेटिंग्स न स्विकारता PlayStore साठी ठरविण्यात आलेल्या धोरणांचे पालन होत असावे.

जमिनीवर चीनकडून होत असलेल्या हल्ल्याचे प्रत्युत्तरदेखील भारताने डिजिटल स्वरुपात दिले आहे. भारत सरकारने टिकटॉक आणि इतर ५९ चिनी अॅप्लिकेशनवर बंदी घातली. परंतु, यात अजूनही कमतरता आहे.

ती म्हणजे, लोकांनी ही अॅप्स आपल्या मोबाईलमधून काढून टाकणे (Uninstall) आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, ही अॅप्स अजूनही वेबवरुन डाऊनलोड करता येऊ शकतात. याशिवाय, अॅप्सवरील बंदी ही तितकीशी परिणामकारक ठरणार नाही. कारण, या सगळ्या अॅप्समार्फत अगोदरच माहिती गोळा करुन आपला फोन हॅकर्सपासून असुरक्षित झालेला असण्याची शक्यता आहे.

रेडमी/ शाओमीसारख्या कंपन्यांच्या फोनला आजही भारतीयांद्वारे प्राधान्य दिले जाते. बाजारात दाखल झालेल्या ‘वन प्लस’ या स्मार्टफोनच्या नव्या आवृत्तीची अॅमेझोनवर अतिशय वेगाने विक्री झाली. याऊलट, देशभरात अनेक ठिकाणी चिनी उत्पादनांची जाळपोळ करण्यात आली. अशाप्रकारे, चीन विरोधात संमिश्र प्रकारच्या भावना पाहायला मिळत आहेत. 

कोरोना महामारीनंतरच्या जगातील परिस्थिती अगोदरसारखी नसणार. जागतिक व्यापार व उत्पादन निर्मिती प्रक्रियांमध्ये बदल घडून येतील. जागतिक राजकीय व्यवहार व घडामोडीदेखील कदाचित बदललेल्या असतील. डिजिटल होणे हा एक प्रकारचा नियम झालेला पहावयास मिळेल.

गुगल व फेसबुकसारख्या बड्या कंपन्यांच्या मंचावर राष्ट्रीय सुरक्षेसंदर्भात आक्षेपार्ह तसेच समर्थनार्थ मजकूर पहावयास मिळतील. अशा परिस्थितीत, डिजिटल क्षेत्रात स्वत:चे हक्काचे व्यासपीठ असणे गरजेचे आहे. आपल्या देशातील राजकीय स्थैर्य, मानवी संसाधने, तंत्रज्ञानातील कार्यक्षमता, व अवाढव्य बाजारपेठेच्या सहाय्याने आपण निश्चितच असे व्यासपीठ निर्माण करण्याच्यादृष्टीने सुरुवात करु शकतो.

डिजिटल मार्केट व दूरसंचार क्षेत्रांत स्थानिक प्रयत्नांमधून व्यवसायांना चालना, रोजगार निर्मिती, कुशल नागरिकांचे परदेशात होणाऱ्या स्थलांतरात (ब्रेनड्रेन) घट इत्यादी गोष्टी साध्य होऊ शकतात. त्याचप्रमाणे, बीएसएनएलसारख्या राष्ट्रीय दूरसंचार कंपन्यांचेदेखील पुनरुज्जीवन शक्य होऊ शकते. बीएसएनएलच्या पुनरुज्जीवनास विशेष महत्त्व आहे. कारण, जिओसारख्या कंपन्यांनी फेसबुकसारख्या परदेशी कंपन्यांसाठी कवाडे खुली केली आहेत. परिणामी, या विदेशी कंपन्या भारतीय नागरिकांच्या महत्त्वपुर्ण माहितीच्या आणखी जवळ पोहोचल्या आहेत. (जिओ कार्डची खरेदी करण्यासाठी आधार कार्ड सादर करणे बंधनकारक आहे.)

तंत्रज्ञान व सायबर विश्व हे दोन्ही घटक आधुनिक अर्थव्यवस्थेत महत्वाचे आहेत. कारण आर्थिक व्यवहार आणि व्यापारी उलाढाली या मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल स्वरुपात पार पडतात. म्हणूनच, एखाद्या गोष्टीचा विरोध करण्याऐवजी, भारताने स्वत:च्या तंत्रज्ञानातील क्षमता बळकट करुन सध्या आयात होणाऱ्या उत्पादनांना सक्षम पर्याय निर्माण करणे गरजेचे आहे. तरच, भारत आत्मनिर्भर होऊ शकतो आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेविरोधात अप्रत्यक्षपणे पुकारण्यात आलेले युद्ध हे तंत्रज्ञान व सायबर विश्वाच्या बळावर प्रभावीपणे हाताळू शकतो. 

मूळ लेखक- मनोजित दास

अनुवादक- निहार कुळकर्णी

निहार कुळकर्णी

निहार कुलकर्णी हे SPPU पुणे युनिव्हर्सिटी मध्ये डिफेन्स अँड स्ट्रॅटेजिक स्टडीज ह्या शाखेचे विद्यार्थी आहेत. आंतराष्ट्रीय राजकारण, सुरक्षाशास्त्र आणि भारतीय इतिहास हे त्यांच्ये अभ्यासाचे विषय आहेत.

The views and opinions expressed in the article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy or position of The Tilak Chronicle and TTC Media Pvt Ltd.

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *