राज्यावर ओल्या दुष्काळाचे सावट

Floods in Maharashtra. Source: www.telegraphindia.com (PTI)

यंदा अरबीसमुद्रात निर्माण झालेल्या क्यार आणि माहा या चक्रीवादळांचा परिणाम थेट परतीच्या पावसावर झाला. पावसाचा मुक्काम वाढला. ऐन कापणीला आलेले पिक अतिवृष्टीमुळे जागीच भुईसपाट झाले. हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावल्याने शेतकरी हवालदिल झालाआहे.

महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी खरिप हंगामात मका, बाजरी, सोयाबीन आणि कापूस ही पिके घेतो. या वर्षी ऑक्टोबर पर्यंत चांगला पाऊस झाला होता. या मुळे राज्यातील सर्व धरणे जवळपास पूर्ण क्षमतेने भरुन वर्षभरातील पाण्याचा प्रश्न सुटला होता. शेतात पिकांची वाढ सुद्धा मोठ्या जोमात झाली होती.

अचानक लांबलेल्या पावसाने पिकांची नासाडी झाली. त्यात बाजरी आणि मक्याच्या पिकाला जास्त पाण्यामुळे जागीच मोड आले तर सोयाबीनच्या शेंगाकाळ्या पडल्या. कापसा सारख्या खरिपातील महत्त्वाच्या पिकाला लाल्यारोगाचा प्रादुर्भाव झाला.कापसा वर बोंड अळीचे संकटही कायमआहे. तसेच नांगरणी, पेरणी, खतासाठी शेतकऱ्यांनी केलेला खर्च वाया गेला.

ओला दुष्काळ परिस्थिती मुळे शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. सरकारकडून होत असलेली अपुरी मदत आणि विमाकंपन्यानी विम्याचे पैसे देण्यात केलेली टाळाटाळ,या मुळे शेतकरी आत्महत्या करण्याचा मार्ग शोधतात. आधी कोरडा आणि आता ओल्या दुष्काळा मुळे खचलेल्या शेतकऱ्या वरील कर्ज तसेच त्याचे वीज बिल माफ करावे; दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना मोफत बसचा पास, परीक्षा शुल्कात सवलत, झालेल्या नुकसानीचे तात्काळ पंचनामे, पिडीत शेतकऱ्याला तातडीने मदत,रब्बी पिकांसाठी मोफत बियाणे व खत सरकारने पुरवावे, या सारख्या मागण्या विरोधी पक्षांनी केल्या आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी नुकत्याच घेतलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमिती च्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाई साठी दहा हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. तसेच, सर्व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना नुकसानग्रस्त भागांचे पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या भागात पंचनामे करण्यासाठी सरकारी यंत्रणा पोहोचली नाही ,तिथे शेतकऱ्यांनी‘फोटोटॅगिंग’ चा वापर करावा म्हणजेच नुकसान झालेल्या शेताचे छायाचित्र काढून सरकारला दाखवल्यास तोच पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जाईल असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यातआले. मुख्यमंत्र्यांनी नुकसान भरपाई साठी केंद्राकडे निवेदन दिले आहे.

परतीच्या पावसाने राज्यातील ७० लाख हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले आहे. त्यात १९ लाख हेक्‍टर कापसाचे, १८ लाख हेक्टर सोयाबीनचे नुकसान झाल्याचा सरकारचा प्राथमिक अंदाज आहे. राज्यातील जवळपास ३२५ तालुक्यांना अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे.

मराठड्यावरील अतिवृष्टीचे संकट  

दुष्काळाची झळा बसलेल्या मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे शेतजमिनी वरील जवळपास ६५ टक्के पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. मागील सलग तीन वर्षे मराठवाडा दुष्काळाच्या झळा सहन करत होता. यावर्षी, सुरुवातीला झालेल्या समाधान कारक पावसामुळे कधीनव्हेतो शेतकरी आनंदी दिसत होता. परंतू, कापणी च्या वेळी झालेल्या अतिवृष्टीने संपूर्ण पिक उद्ध्वस्त झाले. या मुळे मराठवाड्यातील शेतकरी सरकारी मदतीची आस लावून बसला आहे.

परभणी जिल्ह्यातील जयवंतराव कदम या शेतकऱ्याशी संवाद साधला असता शेतातील बिकट परिस्थितीची माहिती समजली. जयवंतरावांच्या सहा एकर शेतामधील चार एकर वर कापसाचे पिक होते. अवकाळी पावसामुळे शेतात खूप पाणी साचले व त्यामुळे कापसाची बोंडे काळी पडली. जो थोडा फार कापूस उरला तो शेतातील चिखला मुळे वेचता येत नव्हता.

गावातील बऱ्याच शेतकऱ्यांची अवस्था जयवंतरावांप्रमाणेच आहे. सतत पडणाऱ्या दुष्काळा मुळे स्थलांतरा चे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. मागील पाच वर्षांची आकडेवारी पाहिली असता, मराठवाड्यातून होणाऱ्या स्थलांतराचे वाढते प्रमाण लक्षात येईल. यात प्रामुख्याने तरुण मंडळी रोजगारासाठी पुणे-मुंबई सारख्या शहरात जाण्याचा मार्ग अवलंबित आहेत.

सत्ता संघर्षात शेतकऱ्यांचा बळी

राज्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती असताना राजकीय पक्ष मात्र सत्ता संघर्षात गुंतलेले दिसत आहेत. एकीकडे मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीसाठी संघर्ष चालू आहे, तर दुसरी कडे मागच्या काही दिवसांत दहा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे चित्र आहे. युतीच्या सरकारस्थापनेच्या घोळात शेतकरी वाऱ्यावर सोडला गेला आहे.

निवडणुकी पूर्वी जो शेतकरी वर्ग या राजकीय पक्षांसाठी महत्त्वपूर्ण बनला होता तोच आता दुर्लक्षित होत आहे. दुष्काळी भागात राजकीय नेत्यांच्या भेटी सुरू आहेत, परंतू मदतीचे केवळ आश्वासन देण्यावाचून कोणतेही ठोस प्रयत्न त्यांच्या कडून होत नाहीत. 

शेतकऱ्यांची मदतीची गरज काळजीवाहू सरकारने पूर्ण करावी अशी मागणी विरोधी पक्षांनी केली आहे. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या फळबागांना विमासंरक्षण देणारी योजना सरकारने सुरू केली आहे. परंतू या योजनेचा आधी नुकसान झालेल्या फळबागांसाठी काय उपयोग, असा प्रश्न शेतकऱ्यां समोर पडला आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर राजकीय पक्षांनी सत्तास्थापनकरून शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यावे अशी आशा आहे. 

Farms hit by severe floods. Source: www.thehindu.com

दुष्काळाच्या झळा बसलेल्या काही शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

“ दिवाळी कसली!  चांगलंच दिवाळं निघालं, एवढं नुकसान आधी कधीच झालं नाही. हातात आलेलं पिक गेलं. या पावसानं जगणं हैराण केलं, मागच्या वर्षीचं कर्ज आधीच फिटलं नाही आणि या वर्षी घेतलेलं आहेच डोक्यावर. कसे फेडायचे ते? ”, असा प्रश्न सातारा जिल्ह्यातील चिल्लारेवाडी गावचे गंगाराम विचारत होते. त्यांच्या पाच एकर शेतात मका आणि बाजरीचे पिक होते जे की बरेच दिवस पाण्यात होते.

“वाटलं आज थांबल, उद्या थांबल पण पाऊस काही थांबायचं नावच घेईना. सगळं गेलं. कपाशी गेली ,सोयाबीन-मकाही गेला. रब्बीच पीक कसं घ्यायचं शेतात? अजूनपाणी आहे त्याचा वापसा होईला वेळ लागलं आणि पिक घ्यायला पैसे आहेत कुठं. या पेरलेल्यातुन तर काहीच आलं नाही उलट गेलं समदं, अजूनतरी आलं नाही कोणी पंचनामे करायला. आता पुढच्या जून पर्यंत वाट पहावी लागल. सरकारनं काही मदत दिली तर बरं होईल तेवढंच जून पर्यंत खर्च भागेल”, अशी प्रतिक्रिया बीड मधील रुद्रापूरगावाच्या रामभाऊंनी दिली, त्यांचं सात एकर शेत आहे.

“गेल्या वर्षी पाऊस नसल्यानं पिक गेलं, त्यामुळं घेतलेलं कर्ज काही फिटलं नाही. या वर्षी पुन्हा कर्ज घेतलं होतं, कस तरी पिक आलतं. पण पावसामुळे ते गेलं. आता हे दोन वर्षांचे सरकारचे कर्ज कसं फेडायचं याची आम्हाला चिंताच आहेना.सरकारकडून काय अपेक्षा करायची आधी विमा भरायला चकरा मारल्या, आता पुन्हा नुकसानीचे फाम भरायला जायचं. कितीत्रास? आणि आता फोटो काढायचं म्हणे कसं जगावं मुलाबाळांचे शिक्षण कसं करावं? आता कुठं तरी जावं लागणार आहे कामाला शहरांत. पण काम नाहीं मिळत लवकर, या दिवाळीच्या सुट्टयात पोरं गेलती कपड्याच्या दुकानावर कामाला”, असे परभणीतील कल्याणराव यांनी सांगितले. त्यांचे दहा एकर शेत आहे, त्यातील तीन एकर पडीकआहे..

नितिन डख

नितिन डख हे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे पत्रकारिता आणि प्रसार माध्यम याचे विद्यार्थी आहेत.

लेखामध्ये व्यक्त केलेले विचार आणि मत हे लेखकाचे वैयक्तिक असून ते The Tilak Chronicle आणि TTC Media Pvt. Ltd. च्या अधिकृत धोरण किंवा मतांपेक्षा भिन्न असू शकतात.

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *