गेल्या आठवड्यात हैद्राबाद या ऐतिहासिक वारसा जपणाऱ्या शहरात एक काळीज पिळवटून टाकणारी घटना घडली. तरूणीवर अत्याचार झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांत पोलिसांनी आरोपींना जेरबंद केलं आणि दोन दिवसांत एन्काउंटरमध्ये ठार केलं. 

एका पशुवैद्यकीय डॉक्टर महिलेवर ती कामावरून घरी जात असताना काही नराधमांनी बलात्कार केला. बलात्कारानंतर भानावर आलेल्या या समाजकटंकानी हे प्रकरण उघडकीस आलं, तर आपल्याला शिक्षा होईल या भीतीनं तिच्यावर पेट्रोल ओतून तिला जाळून टाकलं. पंपावरून पेट्रोल आणण्यासाठी सदर तरुणीचीच गाडी वापरल्याचं नंतर उघडकीस आलं. 

पोलिसांनी याप्रकरणी तातडीने पावलं उचलत आरोपींना अटक केली. या घटनेविषयी जनक्षोभ एवढा तीव्र होता की, आरोपींना तुरुंगात आणल्यावर संतप्त नागरिकांनी पोलिसांच्या गाडीवर दगडफेक केली. यानंतर जेव्हा पोलिसांनी आरोपींना तपासासाठी घटनास्थळी नेलं, तेव्हा आरोपींनी पोलिसांवर दगडफेक करून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांकडून सदर आरोपींचे एन्काऊंटर करण्यात आलं. 

भारताच्या इतिहासातील ही कदाचित पहिली अशी घटना असेल की, ज्यात पीडितेला एवढ्या लवकर न्याय मिळाला. नागरिकांनी एन्काऊंटर करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे औक्षण करून, फुलांची उधळण करून त्यांच्या कामगिरीची दाद दिली.

वरवर पाहता ही घटना एवढी चटकन डोळ्यासमोरून जाते की, एखाद्या दक्षिणेकडच्या चित्रपटाची कथा वाटावी. म्हणजे एखादं एन्काऊंटर झाल्यानंतर पोलिसांना नागरिकांकडून एवढ्या उत्साहाने मिळालेलं समर्थनही यात बघायला मिळालं. मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी या एन्काऊंटरवर प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर उभ्या देशातील जनता पोलिसांच्या बाजूने उभी राहिली. 

मात्र या एन्काऊंटरच्या दुसऱ्या दिवशीच देशात आणखी एक मोठी घटना घडली. उत्तर प्रदेशमध्ये देशभर गाजलेल्या उन्नाव प्रकरणातील पीडितेचा मृत्यू झाला. तो ही कसा, तर सदर प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी न्यायालयात निघालेल्या या तरुणीला भर रस्त्यात पेटवून देण्यात आलं. 

आरोपींनी पेटवल्यानंतर ती युवती मदतीसाठी आक्रोश करत तब्बल दीड किलोमीटर अंतर धावत होती. तद्नंतर तिच्या घरच्यांनी तिला दवाखान्यात दाखल केलं. मात्र यात तिचा मृत्यू झाला. यापुर्वीही तिच्या मोटारीचा अपघात घडवून आणण्यात आला होता ज्यातून मात्र सुदैवाने ती वाचली होती.

या दोन्ही घटनांची जर तुलना केली तर एक बाब समोर येते. हैद्राबादमधील एन्काऊंटर प्रकरणानंतर मानवी हक्क अधिकार कार्यकर्त्यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता की, ही सरळ सरळ मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे. हे कायद्याचे उघड उघड उल्लंघन आहे, अशीही टिपण्णी केली गेली. 

मात्र बलात्काराचा सामना केलेली उन्नावमधील पीडिताही जेव्हा आपली तक्रार नोंदवून घेतली जात नाही म्हणून उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री निवासासमोर आंदोलन करते; तद्नंतर तिची तक्रार नोंदवून घेण्यात येते. कारण माध्यमांनी सतत ही बातमी लावुन धरली होती. मात्र तक्रार घेतल्यानंतरही दोषींना शिक्षा होण्याऐवजी मुलीच्या वडिलांना तुरुंगात टाकलं जातं. त्यात त्यांचा संशयास्पद मृत्यू होतो.  

माध्यमांमधून पुन्हा ही बातमी चघळली जाते. तिथून पुढे दोषींना अटक होते, पीडिता न्यायालयात चकरा मारताना तिच्या मोटारीचा अपघात घडवून आणला जातो. सुदैवाने ती वाचते. त्यानंतर पुन्हा एकदा आरोपी तुरुंगातून बाहेर येतात आणि दोन दिवसांत तिला भर रस्त्यात पेटवून मारलं जातं. 

मानवी हक्क कार्यकर्ते आज जसे हैद्राबाद घटनेनंतर पोलिसांवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत, तसे त्यावेळी उत्तर प्रदेश सरकारवर दबाव आणू शकले असते तर आज उन्नाव मधील पीडिता जिवंत राहिली असती. न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवून आरोपींना शिक्षा करण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या पीडितेला याची किंमत स्वतःचा जीव देऊन मोजावी लागली. 

मुळात दबाव आणण्याची गरज का पडावी? जर व्यवस्थेने प्रामाणिकपणे काम केलं असतं, तर आज ती जिवंत असली असती, असं मत हैदराबाद पोलिसांचं समर्थन करताना सर्वसामान्य नागरिकांकडून व्यक्त केलं जात आहे. न्यायव्यवस्थेवरून लोकांचा विश्वास उडल्याचं हे द्योतक आहे. लोकशाही खिळखिळी होण्याची ही सुरवात आहे.

बरं या घटनांनंतर तरी किमान पोलीस सतर्क आहेत का?? तर नाही. या घटनेनंतर पोलीस कसे काम करत आहेत, त्यात काही बदल झाले आहेत का याचा मागोवा घेण्यासाठी उत्तराखंडची राजधानी डेहराडून मध्ये ‘अमर उजाला’ नावाच्या वर्तमानपत्राने एक योजना आखली. 

या योजनेअंतर्गत त्यांनी आपल्या चार महिला कर्मचाऱ्यांना शहराच्या विविध भागात सुरक्षा देऊन रात्री साडे नऊ ते १०.३० च्या दरम्यान बंद केलेल्या गाडीसोबत उभं केलं. तद्नंतर त्या महिलांनी पोलिसांना फोन करून आपली परिस्थिती सांगितली व मदतीची मागणी केली. यापैकी पहिल्या मुलीला साडे नऊ पासून १०.२८ पर्यंत एवढी मोठी घटना घडूनही मदत मिळाली नाही. त्यानंतर ती आपल्या कार्यालयात गेली.

दुसरी मुलगी ९.५१ पासून १०.२८ पर्यंत पोलिसांना मदत क्रमांकावर फोन करुन संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करीत होती. परंतू तिचा एकदाही तिचा फोन लागला नाही. तिसरी मुलगी १०.०६ पासून १०.४७ पर्यंत फोन करत होती. तिचा संपर्क झाला मात्र मदत मिळाली नाही. चौथ्या मुलीला १०.२४ ला मदत मागितल्यावर १०.३२ ला मदत मिळाली. म्हणजे एकाच शहरातील चारपैकी एका मुलीला अडचणीच्या वेळी पोलिसांची मदत मिळाली.

या सगळ्यावरून एक गोष्ट सिद्ध होते की, बलात्कार झाल्याचं ऐकणं आता कुठे ना कुठे सरावाचं झालं आहे. मोठ्या घटना होऊनही व्यवस्था आपला ढिम्मपणा सोडत नाही. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक व्यवस्था मोडीत काढण्यावर जास्त भर देतात. कारण ती मोडून का होईना मिळालेला न्याय हा अन्याय झाल्याचं शल्य कमी करतो. मात्र जर व्यवस्था मोडली जात असेल तर तिचे परिणाम ही भयानक असू शकतात.

याचं कारण म्हणजे, पोलीस अप्रत्यक्षपणे न्यायाधीशांची भूमिका पार पाडतात. तिथंच मानवी हक्क कार्यकर्ते, माध्यमं, स्त्रीवादी संघटना, जर एखादी पीडित न्यायाच्या मार्गाने लढत असतील तर तिच्यासोबत तितक्या ठामपणे थांबत नाहीत. असं झालं तर तिला बळ तर मिळेलच, तसंच तिची लढाई सोपी होईल आणि आणि नंतर कोणी पीडित झालंच तर सनदशीर मार्गाने आपल्याला न्याय मिळू शकतो ही भावना रुजेल.

या सगळ्यात सरकार न्यायव्यवस्थेच्या बाबतीत तितकंसं गंभीर आहे, असं दिसत नाही. कारण,  अर्थसंकल्पात इतर खात्यांच्या फारच कमी हिस्सा (फक्त 0.08%) न्यायालयांना दिला जातो. यामुळे न्यायाधीशांच्या पूर्ण जागाही भरल्या जात नाहीत. जर रिक्त जागाच जर भरल्या जात नसतील तर नवीन निर्माण करण्याचा प्रश्नच येत नाही. यामुळेच मग वर्षानुवर्षे किंवा पिढ्यानपिढ्या चालणारे खटले आपल्यासमोर येतात ज्यांचा कधीही लवकर निर्णय लागत नाही. कारण, न्यायव्यवस्थेतील लोकही अपुऱ्या संख्येनिशी ही प्रक्रिया पार पाडत आहेत. न्याय खातं सक्षम करण्यावर भर देणं गरजेचं आहे. 

अशी एखादी घटना घडली की, कुठलेही सरकार असले की जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याची मखलाशी केली जाते. यातून अप्रत्यक्षपणे नाही फक्त अशी घटना घडली आणि तिचे पडसाद उमटले तरंच तुम्ही पटकन न्याय मिळवायला पात्र आहात, अन्यथा वर्षानुवर्षे तुम्ही न्यायालयाचे उंबरे झिजवले पाहिजेत असा संदेश दिला जातो. यामुळे लोक व्यवस्थेविरुद्ध बंडखोरी करण्यास प्रेरित होतात.

आपण सगळे लोकशाही असणाऱ्या एका राष्ट्र-राज्यात राहतो, जिथं सरकार हे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेलं असतं. ज्यांच्यासाठी आणि ज्यांच्याकडून आपण प्रतिनिधी म्हणून व्यवस्था चालवण्यासाठी निवडून आलो आहोत, तिथं प्रामाणिकपणे, कुठलाही पक्षपात न करता काम केलं गेलं तर कधीही कायदा हातात घेण्याची वेळ कुठल्याही नागरिकांवर येणार नाही हे मात्र खरं……

एच. शशिकांत

एच. शशिकांत रानडे इन्स्टिट्यूट, पुणे येथे पत्रकारितेचे विद्यार्थी आहेत.

लेखामध्ये व्यक्त केलेले विचार आणि मत हे लेखकाचे वैयक्तिक असून ते The Tilak Chronicle आणि TTC Media Pvt. Ltd. च्या अधिकृत धोरण किंवा मतांपेक्षा भिन्न असू शकतात.

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *