जागतिक गर्भनिरोधन दिनानिमित्त…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यंदा आपल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी झालेल्या भाषणात देशातील अनियंत्रित लोकसंख्यावाढीविषयी चिंता व्यक्त केली आणि पुन्हा एकदा देशातील लोकसंख्येचा मुद्दा सार्वजनिक चर्चेत आला. 

मात्र, खाजगी चर्चांमध्ये हा विषय नेहमीच आघाडीवर राहिला आहे. विशेषतः मध्यमवर्गीयांच्या राष्ट्रीय समस्यांविषयी होणाऱ्या बहुतेक चर्चांचा समारोप एकाच समेवर होतो- ‘लोकसंख्या कमी करायला हवी!’ या वाक्यात एक छुपा शब्द असतो तो ‘त्यांची’.

आपल्या घराघरांमधील अपत्यांची संख्या प्रत्येक पिढीत कमी झालेली दिसते, तरीही देशाची लोकसंख्या मात्र वाढताना दिसते. यामुळे आम्ही अल्पसंख्य होत आहोत, पण ‘त्यांची’लोकसंख्या मात्र वाढत चालली आहे, ही चिंता मध्यमवर्गाला ग्रासून टाकते. 

‘ते’ कधी झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारे, कधी परधर्मीय, तर कधी स्थलांतरित असतात. आज भारतातील सत्ताधारी पक्षाचा मोठा जनाधार याच चिंतित वर्गातून आलेला आहे, म्हणूनच कदाचित पंतप्रधानांनी या चिंतेला वाचा फोडलेली दिसते. पण, या दृढ मध्यमवर्गीय समजुतीत किती तथ्य आहे?

कोणत्याही देशाच्या लोकसंख्या वाढीसंदर्भात दोन घटक महत्त्वाचे असतात:१) जननदर वाढणं २) आयुर्मान वाढणं

एका दाम्पत्याला दोनच मुलं झाली म्हणून देशाची लोकसंख्या स्थिर होत नाही. जर हे दाम्पत्य दीर्घायुषी असेल तर उद्या त्यांच्या दोन्ही मुलांना जोडीदार मिळून त्यांची दोन-दोन मुलं जन्माला येईपर्यंतही हे दोघंही जिवंत असतील. म्हणजेच, दोघांचे कुटुंब सहा-आठ जणांचे झाल्यानंतर काही काळाने पहिल्या दोघांचा मृत्यू होतो. यामुळे, जननदर स्थिर असला तरीही लोकसंख्येत वाढ कायम राहू शकते. 

तेव्हा लोकसंख्या कमी होण्यासाठी जननदर कमी करणे हा पर्याय असू शकतो, तसंच विशिष्ट वय झालेल्या लोकांना मारून टाकणे, हाही एक पर्याय असू शकतो!

आज जगाची लोकसंख्या ७.७ अब्ज आहे आणि यात अजूनही वाढ होणार आहे. मात्र, जगात सगळीकडेच लोकसंख्यावाढीचा वेग मंदावला आहे. 

जागतिक लोकसंख्यावाढीचा दर वाढत वाढत १९६० च्या दशकात दोन टक्क्यांवर पोहचला होता. परंतू, त्यानंतर हा दर सातत्याने कमी होत अवघ्या एक टक्क्यावर आला आहे, म्हणजेच १९६० च्या तुलनेत निम्म्यावर आला. 

या काळात, गर्भनिरोधक गोळ्यांच्या माध्यमातून किती आणि केव्हा मुलं जन्माला घालायची याचं नियंत्रण महिलांकडे येणं, ही या संक्रमणात एक महत्त्वाची बाब होती.

महिलांमध्ये शिक्षणाचं वाढतं प्रमाण, गर्भनिरोधक साधनांची वाढती उपलब्धता आणि चांगल्या आरोग्यसेवा सहज उपलब्ध होऊन मुलं जगण्याची वाढलेली शक्यता, ही तीन लोकसंख्यावाढीचा दर कमी होण्याची प्रमुख कारणं आहेत. 

याच कालावधीत माणसाचं आयुर्मानदेखील वाढलं आहे. पर्यायाने लोकसंख्येत वाढ होत आहे. सध्या जननदर सगळीकडेच आणखी कमी होत चालला आहे, आणि सरासरी आयुर्मान ८० वर्षांपेक्षा अधिक वाढणं अवघड आहे. 

यामुळे जगाची लोकसंख्या या शतकाच्या अखेरपर्यंत साधारण ११ अब्जांवर स्थिरावेल, असा अंदाज संयुक्त राष्ट्रसंघाने यंदाच्या जागतिक लोकसंख्येसंदर्भातील अहवालात वर्तवला आहे. बहुतेक विकसित देशांची लोकसंख्या काही दशकांपुर्वीच स्थिरावली आहे. तसेच, जननदर आणखी मंदावत गेल्याने आता ती हळूहळू कमीसुध्दा व्हायला लागली आहे.

भारताची लोकसंख्याही साधारण २०६५ सालापर्यंत १.७ अब्जाच्या आसपास पोहचेल आणि त्यानंतर हळूहळू कमी होईल, असा सध्याचा अंदाज आहे. 

कोणत्याही देशाच्या लोकसंख्येबाबत विचार करताना परदेशातून होणारे स्थलांतर हाही एक घटक गृहीत धरला जातो. मात्र, भारताच्या बाबतीत अजूनतरी त्याला फार महत्त्व देण्यासारखी परिस्थिती नाही. 

जिथे जिथे राजकीय, सामाजिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर वातावरण आहे, तिथे जीवनाची शाश्वती देता येत नाही. अशा ठिकाणी जास्त मुलांना जन्म देण्याकडे कल वाढतो, हा जगभरातला अनुभव आहे. यामुळे आज अनियंत्रित लोकसंख्यावाढ ही फक्त अति-मागास देशांमध्येच दिसून येते. 

देशांतर्गत परिस्थिती पाहिली असता हेच लक्षात येतं की, अगोदर सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेल्या वर्गाचा जननदर कमी होतो. मागासवर्गातील जननदर सर्वात शेवटी कमी होतो. भारतातही एका वर्गाचा जननदर दुसऱ्या वर्गाच्या जननदरापेक्षा जास्त आहे, असं आतापर्यंतच्या दशवार्षिक जनगणनांमधून समोर येतं. मात्र, याचवेळी या दुसऱ्या वर्गाचं आयुर्मान पहिल्या वर्गापेक्षा जास्त असतं. याचबरोबर, दोन्ही वर्गांचा जननदर मात्र मागच्या जनगणनेच्या तुलनेत कमीच झालेला असतो. पण ही सारी आकडेवारी एकत्रित कधीच दिली जात नाही. 

याऊलट, केवळ त्यावर्षी दिसणाऱ्या फक्त जननदरातील फरकाच्या आधारावर देशातल्या एका वर्गाची लोकसंख्या फार वाढून दुसऱ्या वर्गाला डोईजड होणार आहे अशी आवई उठवणं, म्हणजे दिशाभूल करणं आहे. लोकांमध्ये असलेला पूर्ण माहितीचा अभाव आणि गणिताचं अज्ञान यातून अनाठायी भिती निर्माण होते. 

महिलांसाठी शिक्षणाच्या सुविधा, संततिनियमनाच्या साधनांची उपलब्धता, आणि सहजसाध्य चांगल्या आरोग्यसेवा या त्रिसूत्रीचा वापर करून जननदरावर नियंत्रण मिळवणारा जगातला सर्वात यशस्वी देश म्हणून आपला शेजारी बांग्लादेशकडे पाहिलं जातं.

बांग्लादेश १९७१ साली स्वतंत्र देश म्हणून अस्तित्वात आला. त्यावेळी तिथे प्रत्येक महिलेमागे सरासरी ८ जन्म असा जननदर होता. यानंतर, २००० च्या दशकापर्यंत हा दर प्रत्येक महिलेमागे सरासरी २ जन्म इतका कमी झाला. बांग्लादेश हा लहान देश असल्यामुळे या यशाचं प्रतिबिंब त्यांच्या लोकसंख्येत लगेच पडलेलं दिसतं. पण बांग्लादेशपेक्षा कितीतरी अधिक आव्हाने पेलणाऱ्या भारतातील आकडेवारीही असाच कल दाखवते.

आलेख १ – १९७१ ते २०११ दरम्यान सरासरी जननदर व सरासरी आयुर्मान. स्रोत – जागतिक बँक, २०१६

वरील (आलेख– १) आलेखात भारतातील गेल्या पाच जनगणनांमधील जननदर आणि आयुर्मान यांचे कल एकत्र दाखवले आहेत. याच जनगणनांमधील दर दहा वर्षांच्या कालावधीत भारताच्या लोकसंख्या वाढीची टक्केवारी खाली दिलेल्या दुसऱ्या (आलेख-) आलेखात दाखवली आहे. ही टक्केवारी सातत्याने खाली आलेली आहे, आणि विशेषतः १९९० नंतर तिच्या खाली येण्याचा वेग वाढलेला दिसतो. या कालावधीत जन्म-मृत्यूच्या नोंदींमधली अचूकता वाढत गेली आहे, हेही नमूद करायला हवं.

आलेख २ – १९७१ ते २०११ दरम्यान दशवार्षिक लोकसंख्या वाढीची टक्केवारी. स्रोत – वर्ल्ड बॅंक, २०१६.

भारताच्या २०१८-१९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातही हेच चित्र दिसते. पारंपरिकरित्या अधिक प्रमाणात लोकसंख्यावाढ होणारी राज्ये म्हणून उत्तर भारतातील ज्या राज्यांकडे बोट दाखवलं जातं, त्या सर्व राज्यांमध्ये अलिकडच्या काळात लोकसंख्यावाढीच्या दरात झालेली घट लक्षणीय आहे, असं या अहवालात म्हटलं आहे. येत्या २०३० सालापर्यंत दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये तरुणांपेक्षा वृद्धांची संख्या अधिक वाढणार असून, यामुळे उद्भवणाऱ्या समस्यांना तोंड देण्याची तयारी या राज्यांना करावी लागेल; आणि इतर राज्येही यात फार मागे असणार नाहीत, असंही या अहवालातून समोर आलं आहे.

थोडक्यात, गेल्या काही दशकांमध्ये भारतात सर्वत्र प्रत्येक पिढीत जननदर कमी होत गेलेला आहे. देशातील सरासरी आयुर्मान वाढत गेले आहे, आणि यात आणखी वाढ व्हायला बराच वाव आहे. यामुळे पुढील काही दशके आपली लोकसंख्या वाढत रहाणार आहे. पण याबद्दल चिंता करण्यासारखी परिस्थिती आता राहिलेली नाही. सध्याचाच कल कायम राहिला तरी आणखी साधारण चाळीस वर्षांत आपली लोकसंख्या स्थिरावणारच आहे. 

अर्थात, हे आपोआप घडलेलं नाही. रघुनाथ व मालती कर्वे यांनी १९२१ साली मुंबईत लोकांना गर्भनिरोधनाची साधने व सल्ला देणारे केंद्र उघडलं होते. अनेक लोक व संस्थांनी गेली १०० वर्षे कुटुंबनियोजनाच्या क्षेत्रात केलेल्या प्रयत्नांमधून भारताची लोकसंख्यावाढ आटोक्यात आली आहे. आज जागतिक गर्भनिरोधन दिनानिमित्त आपण मिळवलेलं यश साजरं करायला हवं, आणि सध्या सुरू असलेले विविध उपक्रम नेटाने चालू ठेवण्याचा निर्धारही करायला हवा. 

मध्यमवर्गीयांच्या अनाठायी चिंतेपायी जननदर आणखी झपाट्याने कमी करावा म्हणून काही सक्तीच्या उपाययोजना केल्या तर स्त्री-पुरुष गुणोत्तराची समस्या, जी देशाच्या काही भागांमध्ये गंभीर आहेच, ती आणखी गंभीर होऊ शकते. गेल्या शतकभरातील प्रयत्नांमधून हाताशी आलेल्या यशावर आततायी निर्णयांमुळे पाणी फिरवलं जाईल. 

तेव्हा लोकसंख्येबाबतची आकडेवारी समजून घ्या, गैरसमज दूर करा, व प्रत्यक्षात यशस्वी होत असलेल्या संततिनियमनाच्या प्रयत्नांना निराश परावृत्त करणारी वक्तव्ये टाळा, हे सर्व विचारी-विवेकी नागरिकांना व शासनकर्त्यांना आवाहन. 

डॉ. प्रियदर्शिनी कर्वे

डॉ. प्रियदर्शिनी कर्वे या एक भौतिकशास्त्रज्ञ असून 'समुचित एन्विरोटेक'च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आहेत.

लेखामध्ये व्यक्त केलेले विचार आणि मत हे लेखकाचे वैयक्तिक असून ते The Tilak Chronicle आणि TTC Media Pvt. Ltd. च्या अधिकृत धोरण किंवा मतांपेक्षा भिन्न असू शकतात.

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *